अगर आपने कभी EMI देर से चुकाई है, तो आपने अपने ऋण विवरण में 'दंड ब्याज' या 'दंड शुल्क' देखा होगा। ये सुनने में समान लगते हैं, लेकिन 2024 से इनका अंतर महत्वपूर्ण हो गया है।
पुराना तरीका: दंड ब्याज
उधारदाता अक्सर एक टूटे हुए ऋण शर्त, जैसे कि देर से EMI, पर प्रतिक्रिया देते हुए आपके सामान्य ऋण दर पर अतिरिक्त ब्याज दर जोड़ते थे। क्योंकि यह ब्याज था, यह बढ़ता रहता था और इस पर भी आगे ब्याज लग सकता था।
नया नियम: केवल दंड शुल्क
18 अगस्त 2023 को, RBI ने एक सर्कुलर जारी किया जिसका शीर्षक था फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस – लोन खातों में दंड शुल्क। यह 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाला था; 29 दिसंबर 2023 के एक और RBI सर्कुलर ने इसे 1 अप्रैल 2024 से नए ऋणों के लिए शुरू किया, जबकि मौजूदा ऋण अपने अगले समीक्षा या नवीनीकरण पर और 30 जून 2024 से पहले इस पर स्विच करेंगे।
इसके तहत:
- कोई दंड ब्याज नहीं। ऋण की किसी महत्वपूर्ण शर्त का पालन न करने पर दंड एक दंड शुल्क होना चाहिए, ब्याज दर में वृद्धि नहीं।
- दंड शुल्क पर कोई ब्याज नहीं। दंड शुल्क को पूंजीकृत नहीं किया जा सकता, यानी इस पर कोई और ब्याज नहीं लगेगा।
- उचित और अनुपातिक। राशि उचित होनी चाहिए, गैर-अनुपालन के अनुरूप, और किसी ऋण या उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए।
- व्यक्तियों की सुरक्षा। गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उधार लेने वाले व्यक्तियों के लिए दंड शुल्क गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए समान गैर-अनुपालन के लिए अधिक नहीं हो सकता।
- पहले से सूचित। दंड शुल्क की राशि और कारण ऋण अनुबंध और मुख्य तथ्य विवरण में बताई जानी चाहिए, और उधारदाता की वेबसाइट पर दिखाई जानी चाहिए।
- जब यह होता है तो आपको बताया जाए। गैर-अनुपालन के बारे में रिमाइंडर में लागू दंड शुल्क का उल्लेख होना चाहिए, और कोई भी दंड शुल्क लगाया जाए तो उसे कारण के साथ सूचित किया जाना चाहिए।
क्या नहीं बदला
- आपका सामान्य ब्याज चलता रहेगा। यह नियम आपके ऋण पर सामान्य ब्याज को नहीं रोकता, जिसमें आपके ऋण अनुबंध के तहत बकाया राशि पर ब्याज शामिल है।
- क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं हैं। यह सर्कुलर क्रेडिट कार्ड पर लागू नहीं होता, जो अपने स्वयं के RBI नियमों का पालन करते हैं। बाहरी वाणिज्यिक उधार, व्यापार क्रेडिट और संरचित दायित्व भी बाहर हैं।
अपने ऋण की जांच कैसे करें
आपका ऋण अनुबंध और मुख्य तथ्य विवरण देर से EMI के लिए दंड शुल्क को एक निश्चित राशि या एक स्पष्ट सूत्र के रूप में सूचीबद्ध करना चाहिए, न कि आपके ब्याज दर पर एक अतिरिक्त प्रतिशत के रूप में। यदि आपके विवरण में कोई ऐसा दंड शुल्क दिखता है जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया था, तो आपका पहला कदम उधारदाता के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करना है। यदि 30 दिनों के भीतर कोई उत्तर नहीं मिलता, या आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप RBI ओम्बड्समैन से cms.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं।
संक्षेप में
अप्रैल 2024 से, देर से EMI पर एक दंड शुल्क लग सकता है: एक प्रकट, उचित, एक बार का शुल्क जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। उधारदाता अब आपके ब्याज दर को चुपचाप बढ़ा नहीं सकते।